हरियाणा में एक साल भर्ती बंद!
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार राज्य में अगले एक साल तक सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती पर रोक लगाने जा रही है। पहले से शुरू हो चुकी भर्ती प्रक्रिया भी अब रुकेगी। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी पर अगले एक साल तक रोक लगाने की तैयारी है। कर्मचारियों की कुछ अन्य सुविधाओं को भी रोका जा रहा है। इनमें एलटीसी भी शामिल है। इस संबंध में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान इसके स्पष्ट संकेत दिए।
दरअसल, लॉकडाउन ने राज्य के सामने बड़ा वित्तीय संकट पैदा कर दिया है। केंद्र से भी न तो जीएसटी का पूरा पैसा मिला है और न ही उम्मीद के हिसाब से आर्थिक मदद मिली है। हाल ही में केंद्र द्वारा सभी राज्यों को जारी की गई 15 हजार करोड़ की मदद में से हरियाणा के हिस्से महज 75 करोड़ रुपये आये। सभी तरह की लेटेस्ट जोब्स अपडेट, शैक्षणिक खबरों के लिए "हरियाणा एजुकेशनल अपडेट" फेसबुक पेज ज्वाइन करें।
इसलिए बढ़ गया वित्तीय संकट :
हरियाणा में आय के स्रोत सीमित हैं और फिलहाल सभी बंद हैं। जीएसटी के अलावा वैट, आबकारी, माइनिंग, रजिस्ट्री से प्रदेश को राजस्व मिलता है। शहरी स्थानीय निकायों, बिजली निगमों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी से पैसा आता है, लेकिन लॉकडाउन में सब बंद है। जीएसटी के 2200 करोड़ रुपये में से मात्र 700 करोड़ रुपये केंद्र से मिले हैं।
