दिल्ली के वित्त मंत्री का पद पुनः सम्भालने के बाद आज दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।
उनके साथ दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर सकारात्मक चर्चा के साथ दिल्ली सरकार की ओर से निम्न मांगे रखीं -
एमसीडी के लिए भी उसी तरह फंड दिए जाने की भी माँग की जिस सरकार केंद्र सरकार अन्य राज्यों के निगमों को (488/- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से) देती है। अभी दिल्ली नगर निगम के लिए केंद्र सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है।
केंद्रीय करों में दिल्ली के लिए भी हिस्सा दिए जाने की माँग की गयी ताकि दिल्ली में स्कूल-अस्पताल खोलने, यमुना को साफ करने, बिजली पानी की व्यवस्था करने आदि के लिए काम और तेज़ी से किए जा सकें।
केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2001 से केंद्रीय करों में दिल्ली को कोई हिस्सा नही दिया जाता है। जबकि केंद्रीय करों का 42% हिस्सा वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर अन्य सभी राज्यों को दिया जाता है। 2001 से पहले दिल्ली को भी इसमें हिस्सा मिलता रहा था।
