हैदराबद मक्का मस्जिद से CAB के खिलाफ हुंकार रैली....
सुना है आसाम सरकार ने प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन याद रखना होगा पूर्वोत्तर के राज्यों की मांग अलग है उनका मिशन अलग है अगर सरकार संशोधन करके उनकी डिमांड मान लेती है तो हिंदी पट्टी के राज्यों और मुस्लिम समुदाय का उससे भला नहीं होने वाला जब तक कि सरकार सीएबी में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं करती है या सीएबी को रिजेक्ट नहीं करती है तब तक संविधान की रक्षा नहीं होगी और ना मुस्लिम समुदाय का टेंशन कम होगा :
