केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला अब बचपन से ही सरकारी स्कूलों में मिलेगी स्वरोजगार की शिक्षा

केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला अब बचपन से ही सरकारी स्कूलों में मिलेगी स्वरोजगार की शिक्षा



मुजफ्फरनगर रोजगार परक शिक्षा और बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार दिल्ली और देश भर के हजारों उद्यमियों को स्कूल कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रही है दिल्ली सरकार का मानना है कि उसके इस कदम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में कारोबार करने की क्षमता और कारोबारी हुनर को प्रेरणा मिल सकेगी अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए केजरीवाल सरकार फिलहाल 17 हजार उद्यमियों को अपने  साथ जोडेगी दिल्ली सरकार के स्कूलों से जुड़ने वाले उधमी स्वयंसेवक के के रूप में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाकर यहां छात्रों से बातचीत करेंगे  यह उधमी छात्रों को उधमिता के गुर सिखाने में मदद करेंगे स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ छात्रों के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली एक विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार  करवा रही है यह पाठ्यक्रम वर्ष 2020 -21 के आने वाले सत्र से लागू किया जा सकता है शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम की समीक्षा की इस दौरान शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस विषय पर एक रिव्यू मीटिंग की गई शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहां पिछले प्रयास की सफलता से प्रेरणा लेकर दिल्ली सरकार ने इस बार यह कार्यक्रम और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है इसलिए इस साल पहले से 4 गुना ज्यादा उद्यमियों को इस प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल सरकार का मानना है कि इस कार्यक्रम से छात्रों को समझ में आएगा कि खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्हें किस तरह आगे बढ़ना है शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि बेहतर चर्चा में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक उद्यमी अधिकतम 40 छात्रों के ग्रुप में चर्चा करें
  *भारत सरकार भी जल्द लागू कर शक्ति है नई शिक्षा नीति*  भारत सरकार 2020 के  शिक्षण सत्र मैं ही देश में नई शिक्षा नीति देना चाहती है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है आपको बता दें कि आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई शिक्षा के अधिकार के दायरे में आती है नई शिक्षा नीति में भारत सरकार इस दायरे को बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार लागू कर सकती है नई शिक्षा नीति जारी करने से पहले मानव संसाधन मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई इस बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा मेरा सदैव से यह प्रबल मत रहा है कि केवल शिक्षा में ही वह क्षमता है जो किसी राष्ट्र को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है 33 साल बाद एक व्यापक विमर्श के बाद नई शिक्षा नीति आ रही है जो नव भारत का निर्माण सुनिश्चित करेगी शिक्षा नीति की तैयारियों के बीच निशंक ने कहा तेजी से बढ़ते वैश्विक परिवेश में भारत गुणवत्ता परक शिक्षा एवं उद्यमशीलता के माध्यम से विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता है


 


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