उत्तरप्रदेश के दो शहरों में आज से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू-
लखनऊ और नोयडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू-
पुलिस महकमे के लिए उम्मीद से ज्यादा देने वाला फैसला
सीएम योगी ने यूपी की आम जनता के हित में लिया ऐतिहासिक फैसला
आम आदमी के लिए त्वरित न्याय, आम लोगों के दरवाजे पर ही होगा मुहैया
लगातार बेहतर हो रही कानून व्यवस्था को और और बेहतर करने में योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला
पिछले कई दशकों से यूपी में उठ रही थी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मांग
धरमवीर कमीशन (तीसरे राष्ट्रीय पुलिस आयोग) ने 1977 भी की थी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की सिफारिश
नौकरशाही के एक बड़े तबके और राजनीतिक आकाओं ने सालों से दबा रखी थी कमिश्नर सिस्टम की फाइल
राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में यूपी में कभी नहीं लागू हो पाया कमिश्नर सिस्टम
पूर्व में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का साहस
सरकारें पुलिस को फ्री हैंड देने से डरती रहीं
सीएम योगी ने दिखाई पालिटिकल विल यानी दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति
राजनीतिक संरक्षण में अपराधियों, माफिय़ाओं व अपराध को बढावा देने वालों के दिन लदे
नौकरशाही का एक बड़ा तबका भी करता रहा इस सिस्टम का विरोध
सीएम योगी ने किया हर विरोध को दरकिनार और लागू किया त्वरित, पारदर्शी और जनहित के फैसले लेने वाला कमिश्नर सिस्टम
पुलिस को पर्याप्त अधिकार के साथ पर्याप्त जवाबदेही वाला कानून लागू
अब दंगाइयों, उपद्रवियों के बुरे दिन, बल प्रयोग के लिए पुलिस को नहीं करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट का इंतजार
अ जो दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, आमजन और पुलिस पर हमला करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को बर्बाद करेगा, उससे सीधे निपटेगी पुलिस
पुलिस में भी लागू हो गया सिंगल विंडो सिस्टम
अब गुडों, माफियाओं, सफेदपोशों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस को नहीं भटकना पड़ेगा मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों में
पुलिस को खुद होगा गुंडों, माफियाओं और सफेदपोशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई का पूरा अधिकार
अपराधियों, माफियाओं और सफेदपोशों के असलहों के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी पुलिस के पास हुए सीधे अधिकार
151 और 107, 116 जैसी धाराओं में पुलिस को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजने का होगा अधिकार
आमज के हित के फैसलों में नौकरशाही का मकड़जाल खत्म
तीसरे पुलिस कमीशन, धरमवीर कमीशन की सिफारिश के बाद पूर्व सीएम श्री राम नरेश यादव जी ने यूपी में कमिश्नर सिस्टम लागू किया था
वासुदेव पंजानी को बनाया था कानपुर का पुलिस कमिश्नर, लेकिन उनके काम शुरू करने से पहले ही वापस ले लिया गया कमिश्नर सिस्टम का फैसला
इसके बाद यूपी में कभी लागू नहीं हो पाया कमिश्नर सिस्टम
इसी के बाद प्रदेश की नौकरशाही ने मान लिया था कि यूपी में कोई भी सरकार नहीं ले पाएगी ये क्रांतिकारी फैसला
पर सीएम योगी ने तोड़ा मिथक
देश के 15 राज्यों के 71 शहरों जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम आदि शामिल हैं, वहां ये सिस्टम लागू है और बेहतर कार्य कर रहा है
प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए ये कदम जरूरी था और योगी ने इस कर दिखाया
कमिश्न सिस्टम से बढेगी पुलिस की जवाबदेही, थाने स्तर पर आम लोगों की सुनवाई और बेहतर होगी, पुलिस की गड़बड़ी पर होगा अंकुश
