सोनभद्र नरसंहार की रिपोर्ट आई सामने, जांच में 700 करोड़ के जमीन घोटाले का खुलासा
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सोनभद्र (Sonbhadra) जिले के उम्भा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई 10 लोगों की हत्या मामले में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है. राज्य की अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार (Renuka Kumar) की अगुवाई में गठित जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को सौंपी है. इस रिपोर्ट में लगभग 700 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है. रिपोर्ट में कांग्रेस के कई नेता और पुराने अफसरों पर भी जमीन कब्जा जमाने का आरोप लगा है.
1 हजार एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्ज़ा
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि एक हजार एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 650 एकड़ से अधिक जमीन पर सहकारी समितियों का कब्जा है. इस जमीन की कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए आंकी गई है. अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी है. रेणुका कुमार ने 1100 पेज की रिपोर्ट सौंपी है.
रिपोर्ट में 660 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है. सोनभद्र की 3 और मिर्जापुर की 4 सहकारी समितियों ने अवैध रूप से 6602 एकड़ सरकारी जमीन कब्जाई. दोनों जिलों की 12380 एकड़ सरकारी जमीन की जांच में सामने ये सच सामने आया. जांच समिति ने 1952 से 2019 तक के दस्तावेज के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है.
