राष्ट्रपति शासन की मंजूरी
_राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के बाद मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।महाराष्ट्र में सत्ता का संघर्ष अब राष्ट्रपति शासन की तरफ पहुंचता दिखाई दे रहा है। किसी भी दल को बहुमत न मिलने के चलते 24 अक्टूबर के बाद से अब तक राज्य में सरकार गठन नहीं हो पाया है। बीजेपी और शिवसेना दोनों को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए पहले ही बुला चुके हैं। आज एनसीपी को सरकार बनाने के लिये समय दिया गया था। लेकिन सुबह 11:30 बजे एनसीपी द्वारा 2 दिन का और समय माँगने के बाद राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेज दी गई। इस बीच भाजपा को 48 घन्टे दिया गया हमें 24 घन्टे की बात लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।_
