पीएमसी बैंक घोटाले के बाद को-ऑपरेटिव बैंकों को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला
केन्द्र सरकार अब को-ऑपरेटिव बैंकों को रेग्युलेट करने के लिए कदम उठाने जा रही है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जानकारी दी।
दरअसल, हाल ही में सामने आए पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक संकट के बाद सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है। बता दें कि पीएमसी बैंक ग्राहक अब 50,000 रुपये तक निकासी कर सकते हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक,* सरकार एक ऐसे ड्राफ्ट पर काम रही है, जिसके बाद ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत पूरी तरह से आ जाएंगे। इसके लिए बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में संशोधन करने के लिए सरकार ड्राफ्ट तैयार कर रही है।_
इसमें आरबीआई* इन बैंकों के प्रबंधन के ऊपर रहेगा। संभव है कि सरकार आरबीआई को इन बैंकों में नियुक्ती से लेकर कॉरपोरेट गवर्नेन्स स्ट्रक्चर में बदलाव का भी अधिकार दे दे। हालांकि, यह उन्हीं बैंकों के लिए होगा जो अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक एक कॉमर्शियल बैंक की तरह काम करना चाहते हैं।
